नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) उद्योग निकायों का मानना है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर आर्थिक समीक्षा में जताए गए 6.5-7 प्रतिशत के अनुमान को पार कर जाएगी।
उन्होंने साथ ही उम्मीद जताई कि आगामी बजट में देश की वृद्धि क्षमता को उजागर करने के उपाय किए जाएंगे।
संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2023-24 पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि इसका नजरिया व्यावहारिक है। उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में साहसपूर्वक आगे बढ़ाने के लिए एक दूरदर्शी नजरिया देता है।
सीआईआई के अध्यक्ष संजीव पुरी ने कहा, ‘‘समीक्षा भारत की वृद्धि गाथा के बारे में सकारात्मक है, और मुझे भरोसा है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि समीक्षा में दिए गए पूर्वानुमान को पार कर जाएगी। कुछ दशाओं के आधार पर इसमें आठ प्रतिशत की क्षमता है।’’
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने इसी तरह की बात दोहराते हुए कहा कि समीक्षा में रुढ़िवादी रूप से 6.5-7 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान जताया गया है। इसमें जोखिम को संतुलित किया गया है और बाजार की उम्मीदें अधिक हैं।
अग्रवाल ने कहा, ‘‘हालांकि, हमारा मानना ​​है कि वृद्धि ऐसे अनुमानों से अधिक रहेगी, क्योंकि आठ प्रतिशत की वृद्धि भारत के लिए अब सामान्य बात बन रही है।’’
एक अन्य उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष अनीश शाह ने कहा कि वृद्धि उत्साहजनक है और जीएसटी तथा आईबीसी जैसे कई क्रांतिकारी सुधार अब परिपक्व हो चुके हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अब समय आ गया है कि हम सुधारों की अगली कड़ी पर ध्यान दें।
एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने समीक्षा को एक साहसिक दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा, ‘‘जिस तरह समीक्षा ने 2030 तक सालाना 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया है, वह एआई जैसी नयी तकनीकों की मदद से चौथी वैश्विक औद्योगिक क्रांति का लाभ उठाने के सरकार के संकल्प का संकेत देता है।’’
भाषा पाण्डेय