नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी कानून के तहत मुकदमों को कम करने के लिए अभियोजनों को वापस लेने समेत अनेक कदम उठाए हैं।
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का भी प्रभार संभाल रहीं सीतारमण ने लोकसभा में प्रश्नकाल में कहा कि 2017 में चलाए गए पहले विशेष अभियान में 14,247 मुकदमे वापस लिये गए थे और 2023 में दूसरे विशेष अभियान में चिह्नित 7,338 समझौता योग्य मामलों को वापस लेने का भी निर्णय लिया गया है।
उन्होंने भाजपा सांसदों- कृति देवी देबबर्मन और जगदंबिका पाल के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, ‘‘पंद्रह जुलाई 2024 तक विभिन्न अदालतों में मुकदमों की वापसी के लिए कुल 6,294 आवेदन दायर किए गए हैं। हालांकि, गंभीर या गैर-शमनयोग्य अपराधों पर मुकदमा चलाया जाता रहेगा।’’
वित्त मंत्री ने कहा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अनेक अदालतों में लंबित अभियोजनों की समीक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में और बाद में 2022 में, अभियोजन वापस लेने पर सिफारिशें देने के लिए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी।
सीतारमण ने कहा कि इसका उद्देश्य न्यायिक अदालतों को प्रक्रियात्मक और तकनीकी प्रकृति के अपराधों से निपटने से मुक्त करना था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी अदालतें गंभीर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हों।
उन्होंने कहा कि व्यापार करने में आसानी और कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ाने के लिए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम के तहत 63 अपराधों को अपराधमुक्त करने सहित कई बड़े कदम उठाए हैं।
भाषा वैभव