नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) आने वाले वर्षों में आय असमानता से निपटने में कर नीतियों की प्रमुख भूमिका होगी, क्योंकि कृत्रिम मेधा (एआई) जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग रोजगार और आय पर अधिक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
संसद में सोमवार को पेश आर्थिक समीक्षा 2023-24 में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती असमानता नीति निर्माताओं के समक्ष एक महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौती बनकर उभर रही है।
रिपोर्ट ‘2022 में भारत में असमानता की स्थिति’ में कहा गया है कि भारत में शीर्ष एक प्रतिशत के पास कुल अर्जित आय का छह-सात प्रतिशत हिस्सा है, जबकि शीर्ष 10 प्रतिशत के पास कुल अर्जित आय का एक-तिहाई हिस्सा है।
आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दे रही है और रोजगार सृजन, असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र के साथ एकीकृत करने तथा महिला श्रम शक्ति का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए किए जा रहे सभी महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेपों का उद्देश्य असमानता को प्रभावी ढंग से दूर करना है।
इसमें कहा गया, “पूंजी और श्रम आय को लेकर कर नीतियां आने वाले वर्षों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, खासकर इसलिए क्योंकि एआई जैसी प्रौद्योगिकी से रोजगार और आय पर अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।”
भाषा