नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) आर्थिक समीक्षा 2023-24 में कहा गया है कि निजी जानकारी में सेंध यानी डेटा गोपनीयता और बढ़ते ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़े मुद्दे भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण बाधा बन रहे हैं।
सोमवार को संसद में पेश की गई समीक्षा में तीसरे पक्ष के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया कि भारत में ई-कॉमर्स उद्योग के 2030 तक 350 अरब अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है। इसमें ई-कॉमर्स मंच के सुरक्षित उपयोग पर उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
समीक्षा में कहा गया है कि निजी जानकारी में सेंध के मुद्दे और बढ़ते ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भारत में ई-कॉमर्स के विकास में सबसे महत्वपूर्ण बाधा बन गए हैं। ई-कॉमर्स मंच के सुरक्षित उपयोग पर उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करना अनिवार्य हो जाता है।
इसके मुताबिक तकनीकी प्रगति, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, यूपीआई, एक जिला - एक उत्पाद (ओडीओपी), डिजिटल वाणिज्य के लिए खुला नेटवर्क (ओएनडीसी), नयी विदेश व्यापार नीति, एफडीआई सीमा में ढील और उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) संशोधन नियम 2021 जैसी सरकारी पहल से भारत के ई-कॉमर्स बाजार को समर्थन मिला है।
भाषा पाण्डेय