नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन ने मौजूदा सब्सिडी और समर्थन उपायों के बावजूद कृषि क्षेत्र के लिए नीति पुनर्निर्धारण की जरूरत पर जोर देते हुए अखिल भारतीय स्तर पर संवाद करने की अपील की है।
आर्थिक समीक्षा 2023-24 की प्रस्तावना में नागेश्वरन ने कहा कि सरकार आयकर छूट और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ-साथ पानी, बिजली और उर्वरकों पर सब्सिडी के माध्यम से किसानों को पर्याप्त सहायता प्रदान करती है, फिर भी नीति कार्यान्वयन में सुधार की गुंजाइश है।
सीईए ने कहा, ‘‘ऐसा किया जा सकता है कि उन्हें (किसानों को) मौजूदा और नई नीतियों के कुछ हद तक पुनर्निर्धारण के साथ बेहतर सेवा दी जा सकती है।’’
समीक्षा ने बताया कि राष्ट्रीय और राज्य, दोनों सरकारों द्वारा लागू की गई मौजूदा नीतियां अक्सर विपरीत उद्देश्यों के लिए काम करती हैं, जिससे अनपेक्षित परिणाम सामने आते हैं। इनमें मिट्टी की उर्वरता में गिरावट, भूजल में कमी, पर्यावरण प्रदूषण और फसल उत्पादन तथा आहार संबंधी आदतों में पोषण असंतुलन शामिल हैं।
नागेश्वरन ने कृषि क्षेत्र की नीतियों में जटिलताओं को दूर कर महत्वपूर्ण लाभ प्राप्ति की संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘अगर हम कृषि क्षेत्र की नीतियों में व्याप्त गांठों को सुलझा लें तो इसका लाभ बहुत अधिक होगा।’’
सीईए ने आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका के संदर्भ में दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण लाने बदलाव का सुझाव दिया। कृषि से उद्योग और सेवाओं तक आर्थिक प्रगति के पारंपरिक मॉडल के विपरीत, नागेश्वरन ने प्रस्ताव दिया कि कृषि क्षेत्र संभावित रूप से भारत के लिए एक आर्थिक ‘‘उद्धारकर्ता’’ हो सकता है।
उन्होंने सवाल किया, ‘‘क्या कृषि क्षेत्र उद्धारकर्ता हो सकता है?’’ साथ ही उन्होंने कहा कि टिकाऊ कृषि प्रथाओं और संशोधित नीति निर्माण करने से कृषि मूल्य संवर्धन और किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है और खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात में अवसर पैदा हो सकते हैं।
भाषा राजेश राजेश