नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) देश में लॉजिस्टिक गतिविधियों पर आने वाली लागत को कम करने में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ने बेहद उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। आर्थिक समीक्षा में इसका उल्लेख किया गया है।
सोमवार को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2023-24 के मुताबिक, ‘एक देश एक कर’ की संकल्पना के साथ लागू की गई जीएसटी प्रणाली ने यह सुनिश्चित किया है कि ट्रक को एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए सीमाओं पर कई घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ता है।
आर्थिक समीक्षा कहती है कि ऐसा होने से मालवाहक ट्रकों की आवाजाही में लगने वाले समय में 30 प्रतिशत तक की कमी आई है। इसका लाभ यह हुआ है कि ट्रक अब औसतन 325 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं जबकि जीएसटी आने से पहले यह दूरी 225 किलोमीटर ही थी।
इसके मुताबिक, लॉजिस्टिक गतिविधियों में तेजी आने से देश में विनिर्माण वृद्धि और कारोबार सुगमता को भी बढ़ावा मिला है।
पिछले साल दिसंबर में आर्थिक शोध संस्थान एनसीएईआर के एक अध्ययन से पता चला था कि वित्त वर्ष 2013-14 और 2021-22 के बीच अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 0.8 से 0.9 प्रतिशत अंक तक घट गई है।
विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई) में भारत वर्ष 2023 में 139 देशों में से 38वें स्थान पर पहुंच गया जबकि 2018 में वह 44वें स्थान पर था। इस सुधार का श्रेय लॉजिस्टिक लागत में कमी और बेहतर व्यापार सुविधा को जाता है।
भारत बुनियादी ढांचे के प्रदर्शन में पांच स्थान ऊपर और लॉजिस्टिक क्षमता एवं समानता में चार स्थान ऊपर चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक एलपीआई में शीर्ष 25 देशों में शामिल होना है।

भाषा प्रेम प्रेम