बेंगलुरु, 21 जुलाई (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मैसूर के उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जिसने 18 वर्षीय लड़की का उस समय कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया जब वह नाबालिग थी।
अदालत ने उनकी शादी और उनके विवाह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद 23 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि यदि आरोपी मामले के बंद होने के बाद लड़की और उसके बच्चे को छोड़ देता है तो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) मामले के तहत फिर से कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
अदालत ने पहले आरोपी को पीड़िता से शादी करने (उसके 18 वर्ष की आयु के होने के बाद) के लिए अंतरिम जमानत दी थी।
घटना दो फरवरी 2023 की है, जब आरोपी स्कूल जा रही लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गया और उसका कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया।
बाद में लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। दोनों पक्षों - आरोपी और पीड़िता ने कहा कि वे एक-दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उन्हें माता-पिता के विरोध का सामना करना पड़ा।
आरोपी की पीड़िता से विवाह करने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही बंद करने का अनुरोध किया गया था।
भाषा






देवेंद्र