बेंगलुरु, 20 जुलाई (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने 10 जुलाई के उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसके तहत फैसला सुनाया गया था कि ऑनलाइन बाल अश्लीलता (पोर्नोग्राफी) देखने वाले किसी व्यक्ति पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
यह पुनरीक्षण शुक्रवार को न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा अधिनियम की धारा 67 बी (बी) के संबंध में एक चूक को स्वीकार करने के बाद किया गया।
इसके पहले, अदालत ने इनायतुल्ला एन. के खिलाफ आरोपों को खारिज करते हुए तर्क दिया था कि महज अश्लील सामग्री तक पहुंच धारा 67 बी के तहत आवश्यक ‘सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण’ नहीं है।
हालांकि, राज्य सरकार द्वारा फैसला वापस लेने के लिये दायर आवेदन पर अदालत को एहसास हुआ कि उसके पहले के फैसले में धारा 67बी(बी) की उपेक्षा की गई थी।
इस धारा में कहा गया है कि बच्चों को अश्लील तरीके से चित्रित करने वाली सामग्री बनाना, एकत्र करना, खोजना, ‘ब्राउज करना’, डाउनलोड करना, विज्ञापन करना, प्रचार करना, आदान-प्रदान करना या वितरित करना धारा 67बी के दायरे में आता है।
अदालत ने कहा, ‘‘धारा 67बी(बी) इस मामले के लिए प्रासंगिक है।’’ अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि प्रारंभिक फैसले में इस प्रावधान पर विचार न करके गलती की गई थी, जिसके कारण कार्यवाही को अनुचित तरीके से रद्द कर दिया गया।
अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों को खारिज कर दिया, जिन्होंने दावा किया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 के तहत आदेश वापस लेने पर रोक है।
अदालत ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उसकी अंतर्निहित शक्तियां इस तरह के पुनरीक्षण की अनुमति देती हैं।
भाषा संतोष