नयी दिल्ली, 20 जुलाई (भाषा) दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने शनिवार को केंद्र से दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन मांगा और उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निकाय को बजट में उसका हिस्सा नहीं मिलता है।
दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय के साथ एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि ओबेरॉय ने इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा है।
आतिशी ने कहा, ‘‘दिल्ली देश में सबसे अधिक कर भुगतान करने वाले राज्यों में से एक है। पिछले साल केंद्र सरकार को कुल 2.32 लाख करोड़ रुपये का कर भुगतान किया गया था। हालांकि, अब भी दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसे शहर के रखरखाव के लिए शहरी स्थानीय निकायों को आवंटन नहीं मिलता है।’’
उन्होंने 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्र सरकार के बजट में दिल्ली द्वारा दिए जाने वाले करों में से पांच प्रतिशत राजधानी को आवंटित करने की मांग की।
ओबेरॉय ने कहा कि एमसीडी इस धनराशि का उपयोग शहर की सफाई, सड़कों के रखरखाव और पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए करेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘हम शहर में सफाई सुनिश्चित करने के लिए पांच हजार करोड़ रुपये, सड़कों के लिए तीन हजार करोड़ रुपये और पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए दो हजार करोड़ रुपये का उपयोग करना चाहते हैं।’’
केंद्रीय बजट 2024-25 सीतारमण द्वारा 23 जुलाई को पेश किया जाएगा, जो उनका सातवां बजट और मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट होगा।
भाषा यासिर