नयी दिल्ली, 20 जुलाई (भाषा) स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त आयातित वस्तुओं और भारत से बाहर भुगतान की गई रॉयल्टी, तकनीकी शुल्क के साथ-साथ पुनः पैक या नवीनीकृत वस्तुओं की आपूर्ति को स्थानीय सामग्री की गणना से बाहर रखा जाएगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
ये परिवर्तन संशोधित सार्वजनिक खरीद मानदंडों में शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य उन कंपनियों को अधिकतम वरीयता देना है जो अपने उत्पादों में उच्च स्तर की स्थानीय सामग्री का उपयोग करती हैं।
सरकार अपनी खरीद में भारत में निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देती है, जिनकी कीमत हर साल लाखों करोड़ रुपये तक होती है।
सरकारी खरीद में उन कंपनियों को प्रमुख प्राथमिकता दी जाती है जिनके सामान और सेवाओं में 50 प्रतिशत या उससे अधिक स्थानीय सामग्री होती है। इस कदम का उद्देश्य ‘मेक-इन-इंडिया’ (भारत में बनाओ) को बढ़ावा देना और देश को आत्मनिर्भर बनाना है।
सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 ने वर्ग-I, II और गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की अवधारणा शुरू की है, जिसके आधार पर उन्हें वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद में वरीयता मिलेगी।
अधिकारी ने बताया कि ‘स्थानीय सामग्री’ की परिभाषा में संशोधन करते हुए उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने 2017 के आदेश को संशोधित किया है।
भाषा अनुराग