मुंबई, 20 जुलाई (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने एक पूर्व तहसीलदार से जबरन वसूली एवं उसकी मानहानि के आरोप में एक सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ दर्ज मामला रद्द करने से इनकार करते हुए कहा है कि वह लोगों का लोक सेवकों पर से भरोसे को कम नहीं होने दे सकता।
न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने एक जुलाई के अपने फैसले में सोलापुर के सामाजिक कार्यकर्ता अजित कुलकर्णी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया।
आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध करायी गयी।
मोहोल तहसील कार्यालय के पूर्व तहसीलदार प्रशांत बेदासे ने एक लोक सेवक के खिलाफ आपराधिक बल प्रयोग करने, उसे अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकने, जबरन वसूली और मानहानि के आरोप में कुलकर्णी के खिलाफ दिसंबर 2022 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पीठ ने प्राथमिकी रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि कुलकर्णी द्वारा एक लोक सेवक को दी गई धमकियां एक लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने में बाधा डालने के समान होंगी, खासकर जब धमकियां आक्रामक और खतरनाक कृत्यों से जुड़ी हों।
अदालत ने कहा, ‘‘ यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक लोक सेवक की प्रतिष्ठा कम करने के लिए सोशल मीडिया पर अपमानजनक सामग्री प्रसारित कर उसे डराया और धमकाया गया है।’’
अदालत ने कहा कि जिले में तहसीलदार एक सम्मानित सरकारी अधिकारी है और उससे राजस्व मामलों में महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन करने की उम्मीद की जाती है।
पीठ ने प्राथमिकी रद्द करने से इनकार करते हुए कहा, ‘‘ लोक सेवकों पर जनता के विश्वास को खत्म करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसे कृत्यों को गंभीरता से देखा जाना चाहिए।’’
भाषा शोभना