नयी दिल्ली, 19 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत 131 शहरों को आवंटित धनराशि का लगभग दो-तिहाई हिस्सा धूल प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया गया है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक प्रतिशत से भी कम का उपयोग किया गया है। एक नयी रिपोर्ट में शुक्रवार को यह बात कही गई।
साल 2019 में शुरू किया गया एनसीएपी स्वच्छ वायु लक्ष्य निर्धारित करने का भारत का पहला राष्ट्रीय प्रयास है। इसका लक्ष्य 2017 को आधार वर्ष मानकर 2024 तक पीएम10 प्रदूषण में 20-30 प्रतिशत की कमी लाना है। संशोधित लक्ष्य 2019-20 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग करते हुए 2026 तक इस प्रदूषण में 40 प्रतिशत की कटौती का है।
स्वतंत्र विचार मंच ‘सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट’ (सीएसई) की ‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम: सुधार के लिए एक एजेंडा’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 131 शहरों को दिए गए कुल कोष का केवल 64 प्रतिशत ही खर्च किया गया है।
सीएसई महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा, ‘‘एनसीएपी के उद्देश्य और लक्ष्य हमेशा सराहनीय रहे हैं, हम पा रहे हैं कि इसके तहत ध्यान और निवेश काफी हद तक धूल नियंत्रण पर केंद्रित है, न कि उद्योगों या वाहनों जैसे उत्सर्जन उगलने वाले दहन स्रोतों पर। एनसीएपी और 15वें वित्त आयोग के तहत उपयोग की गई धनराशि का 64 प्रतिशत सड़क धूल शमन पर खर्च किया गया है।’’
रिपोर्ट के अनुसार, कुल धनराशि का केवल 0.61 प्रतिशत औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए, 12.63 प्रतिशत वाहन प्रदूषण के लिए और 14.51 प्रतिशत जैव ईंधन जलाने से निपटने के लिए उपयोग किया गया है।
भाषा नेत्रपाल