नयी दिल्ली, 19 जुलाई (भाषा) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि उसने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के 'हिरण पार्क' में दो दर्जन हिरणों को रखने का फैसला किया है।
डीडीए ने कहा कि शेष हिरणों को पड़ोसी राज्यों के वन क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है और वह ‘ए. एन. झा हिरण पार्क’ के मिनी चिड़ियाघर के दर्जे की मान्यता के नवीनीकरण के लिए सीजेडए के समक्ष अपना प्रस्ताव रखेगा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने डीडीए के रुख पर गौर करने के बाद इसे "मिनी चिड़ियाघर" के रूप में मान्यता देने से इनकार करने के सीजेडए के फैसले के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा कर दिया।
डीडीए ने अपने हलफनामे में कहा कि उसके उपाध्यक्ष ने सीजेडए से आवश्यक मंजूरी लेने के बाद ए एन झा हिरण पार्क में कुछ हिरणों को रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इसमें कहा गया है, "यह निर्णय लिया गया है कि डीडीए हिरण पार्क में कुछ हिरणों को रखेगा और प्राधिकारी आवश्यक अनुमोदन के लिए सीजेडए से संपर्क करेंगे तथा उसके दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।"
इसमें कहा गया है कि इस मामले पर उपराज्यपाल के साथ मौखिक रूप से भी चर्चा की गई और उन्होंने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। उपराज्यपाल डीडीए के अध्यक्ष भी होते हैं।

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शुभम