नयी दिल्ली, 19 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने शुक्रवार को कहा कि कानूनी प्रणाली में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
वह तीस हजारी जिला अदालत में ‘साक्ष्य रिकॉर्डिंग के लिए स्पीच-टू-टेक्स्ट सुविधा के साथ एक हाइब्रिड अदालत’ के उद्घाटन और ‘न्यायिक अधिकारियों के लिए सभी ई-फाइल किए गए मामलों तक पहुंच के लिए एक डिजिटल अदालत एप्लीकेशन’ की शुरुआत के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे।
न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, ‘‘हमें कानूनी प्रणाली में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अपराधियों को सजा मिले और देरी को कम किया जा सके... यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका कि प्रणाली में अच्छी तकनीक लाई जाए।’’
उन्होंने कहा कि साक्ष्य रिकार्ड करने के लिए ‘स्पीच-टू-टेक्स्ट’ सुविधा एक ‘‘बहुत मजबूत उपकरण’’ है।
न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, ‘‘आज जब मैं अदालत में बैठता हूं और मामलों पर निर्णय देता हूं, तो एक बात जो मुझे प्रभावित करती है वह यह है कि आज प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कानूनों को दरकिनार करने, कानूनों को तोड़ने और उल्लंघन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘उल्लंघनों से निपटने और लोगों को कानून के दायरे में लाने का एकमात्र तरीका प्रौद्योगिकी का सही तरीके से इस्तेमाल करना है।’’
न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि इससे आशुलिपिकों की कमी की समस्या भी हल हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रौद्योगिकी के सही अनुप्रयोग का एक उदाहरण है।
हाइब्रिड अदालत सुविधाओं के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘हम कागज रहित अदालतों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं; हर कोई प्रयास कर रहा है, और न्यायमूर्ति राजीव शकधर की अध्यक्षता वाली आईटी समिति बहुत अच्छा काम कर रही है।’’
भाषा देवेंद्र