तिरुवनंतपुरम, 19 जुलाई (भाषा) केरल सरकार ने भारत से समुद्री झींगा के आयात पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के बाद मछुआरों और व्यापारियों के प्रतिनिधियों सहित राज्य के प्रभावित पक्षों की एक बैठक बुलाई ताकि उनकी आजीविका और कारोबार को बचाने का उपाय तलाशा जा सके।
बृहस्पतिवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, राज्य मत्सय पालन मंत्री साजी चेरियन 24 जुलाई को मछु‍आरों के संघ, नाव मालिकों, निर्यातकों और संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे।
मंत्री के कार्यालय के मुताबिक, अमेरिका ने 2019 में भारत से समुद्री झींगा के आयात पर प्रतिबंध लगाया था, जो अब भी प्रभावी है।
अमेरिका ने प्रतिबंध के पीछे मछली पकड़ने वाले जाल में समुद्री कछुओं के फंसने का हवाला दिया था।
कार्यालय के मुताबिक, “अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण अन्य देश भारतीय झींगों को कम कीमत पर खरीद रहे हैं। यह संकट समुद्री झींगा के घरेलू बाजार को प्रभावित कर रहा है, जिससे कीमतों में गिरावट आ रही है। सरकार ने इस संबंध में एक बैठक बुलाई है क्योंकि यह स्थिति मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका है।”
मछुआरों के संगठनों ने कहा कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में मछली पकड़ते वक्त समुद्री कछुए जाल में नहीं फंस रहे हैं। ओडिशा के तट पर कछुओं की प्रजनन अवधि के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ओडिशा के तट पर समुद्री कछुए व्यापक रूप से देखे जाते हैं।
केरल मत्स्य थोझिलाली ऐक्यावेडी के नेता चार्ल्स जॉर्ज ने आरोप लगाया कि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण कई निर्यातकों को अपना कारोबार बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
पिछले वर्ष केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत और अमेरिका एक ऐसा तंत्र विकसित कर रहे हैं, जिससे भारतीय मछुआरे अमेरिकी उपभोक्ताओं को झींगा निर्यात कर सकेंगे।
भाषा जितेंद्र