नयी दिल्ली, 19 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली राजस्थान सरकार की अपील पर विचार करने के लिए सहमत हो गया जिसमें कहा गया था कि एलोपैथिक चिकित्सकों और चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणालियों से जुड़े चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु अलग-अलग नहीं हो सकती।
एलोपैथिक चिकित्सकों की कमी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2016 से उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी जिसके कारण सरकारी आयुष (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) के चिकित्सकों की ओर से याचिकाएं दायर की गईं।
सरकार द्वारा नियोजित आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि राज्य के सभी सरकारी चिकित्सकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु समान होनी चाहिए।
आयुष चिकित्सकों की शिकायतों पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि वे 31 मार्च 2016 के बाद सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें 62 वर्ष की आयु तक सेवा में माना जाएगा।
राज्य सरकार ने इसके खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राजस्थान की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर संज्ञान लिया और 10 आयुष चिकित्सकों को नोटिस जारी किए जिन्होंने पूर्व में उच्च न्यायालय में सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाए और याचिकाओं (दो) को लंबित याचिका के साथ संलग्न किया जाए।’’
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय में अवमानना ​​का सामना कर रहे अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के कानून अधिकारी के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया।
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