नयी दिल्ली, 19 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने पर शुक्रवार को सहमति व्यक्त की, जिसमें अधिकारियों को चंडीगढ़-मोहाली मार्ग से प्रदर्शनकारियों को हटाने को कहा गया था।
उच्चतम न्यायालय ने गत मई में एक अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के नौ अप्रैल के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।
न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शुक्रवार को एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) और अन्य से नई याचिका पर जवाब मांगा।
इसने इस याचिका को इसी मुद्दे को उठाने वाली एक लंबित याचिका के साथ संलग्न कर दिया।
उच्च न्यायालय ने नौ अप्रैल के अपने आदेश में कहा था कि बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद, न तो पंजाब सरकार और न ही चंडीगढ़ प्रशासन, एसएएस नगर मोहाली और चंडीगढ़ के यात्रियों की शिकायतों का समाधान किया।
उच्च न्यायालय ने एक एनजीओ की याचिका पर यह आदेश पारित किया था, जिसमें दलील दी गई थी कि जनवरी 2023 से चंडीगढ़-मोहाली मार्ग पर चल रहे विरोध/मोर्चा के कारण स्थानीय निवासियों और यात्रियों को अनावश्यक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।
प्रदर्शनकारी सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जिनमें 1993 के दिल्ली बम विस्फोट के दोषी देविंदरपाल सिंह भुल्लर भी शामिल हैं।
‘कौमी इंसाफ मोर्चा’ द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर नई याचिका में कहा गया है कि वह वहां डेढ़ साल से अधिक समय से अहिंसक और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
उच्च न्यायालय ने नौ अप्रैल के अपने अंतरिम आदेश में कहा था, ‘‘मुट्ठी भर लोगों के सड़क अवरुद्ध करने से यात्रियों और ‘ट्राइ-सिटी’ के निवासियों को असुविधा हो रही है और परेशानी जारी है।’’
उच्च न्यायालय ने कहा था कि उसे उम्मीद है कि पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन अपनी नींद से जागेगा और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन से संबंधित विभिन्न फैसलों में दी गई शीर्ष अदालत की टिप्पणियों को ध्यान में रखेगा।
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देवेंद्र