पणजी, 19 जुलाई (भाषा) गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को कहा कि 1967 के जनमत संग्रह के उपलक्ष्य में 16 जनवरी को फिर से ‘जनमत संग्रह दिवस’ मनाया जाएगा। इस दिन गोवा के लोगों ने महाराष्ट्र में विलय के फैसले को सिरे से नकार दिया था।
सावंत विधानसभा में विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे।
प्रस्ताव में 16 जनवरी को ‘अस्मिताई दिवस’ या पहचान दिवस के रूप में मनाने की मांग की गयी थी। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद राजनीतिक इतिहास में इस ऐतिहासिक घटना को चिह्नित करने के लिए 16 जनवरी को ‘अस्मिताई दिवस’मनाने की मांग रखी गयी थी।
गोवा में 16 जनवरी, 1967 को जनमत संग्रह कराया गया था, जिसमें जनता से पड़ोसी महाराष्ट्र के साथ प्रस्तावित विलय के पक्ष में या उसके खिलाफ मतदान करने के लिए कहा गया था।
अधिकांश लोगों ने विलय के खिलाफ मतदान किया और केंद्र शासित प्रदेश बनाए रखने का समर्थन किया।
गोवा 1987 में पूर्ण राज्य बना।
सदन में चर्चा के दौरान गोवा फॉरवर्ड पार्टी के नेता विजय सरदेसाई ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर ने आधिकारिक रूप से जनमत संग्रह दिवस मनाने की शुरुआत की थी लेकिन सावंत के सत्ता में आने के बाद इसे बंद कर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गोवा राज्य दिवस सहित विभिन्न दिवसों के प्रति संवेदनशील है और उन्होंने स्वीकार किया कि वह जनमत संग्रह दिवस के बारे में ‘भूल’ गई थी।
सावंत ने कहा, ‘‘अब चूंकि आप सभी ने इसे हमारे संज्ञान में लाया है इसलिए राज्य सरकार राज्य स्तरीय समारोह आयोजित कर इस दिवस को मनाएगी।’’
भाषा जितेंद्र