रांची, 19 जुलाई (भाषा) झारखंड सरकार ने शुक्रवार को प्रदर्शनकारी संविदा पुलिस सहायकों की सेवा एक वर्ष बढ़ाने का वादा करते हुए उनसे अपना आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया है।
ये सहायक पुलिस विभाग में सीधी भर्ती के साथ मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे हैं।
पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक राज कुमार मलिक ने पत्रकारों से कहा, ‘‘हमने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि उन्हें पुलिस विभाग की विभिन्न नियुक्तियों में छूट मिलेगी। विशेष रूप से उन्हें आबकारी, होमगार्ड, जेल सिपाही और अग्निशमन सेवाओं में कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन करते समय आयु में छूट और अन्य रियायतें दी जाएंगी।’’
आंदोलनकारी विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए फिलहाल मुख्यमंत्री आवास के पास डेरा डाले हुए हैं।
रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर आंदोलनकारियों से आंदोलन खत्म करने की अपील की।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया जिसमें कोई घायल नहीं हुआ।
इससे पहले प्रधान सचिव (गृह) वंदना दादेल और डीजीपी अजय कुमार सिंह ने आंदोलनकारी एसपीओ के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की और उनसे आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया।
मलिक ने स्पष्ट किया कि हालांकि पुलिस बल में सीधी भर्ती संभव नहीं है, फिर भी आयु में छूट जैसे विशेष प्रावधान प्रदान किए जाएंगे, जिससे उन्हें अन्य उम्मीदवारों के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिल सके।
उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें बताया गया कि पुलिस विभाग में अन्य साढ़े छह हजार पदों के लिए भर्ती जल्द ही होगी और वह इसके लिए पात्र हैं। इसके अलावा, हमने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वह अपना आंदोलन समाप्त करते हैं तो नौ अगस्त को समाप्त हो रहे उनके कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘‘हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि आंदोलन के दौरान उनके अनुशासित आचरण और शीघ्र अपने काम पर लौटने की शर्त पर उनका मानदेय 25 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।’’
भाषा यासिर