जयपुर, 18 जुलाई (भाषा) राजस्थान विधानसभा में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की अनुदान मांगें बृहस्पतिवार रात ध्वनिमत से पारित कर दी गईं।
इसके साथ ही सामाजिक न्याय व आधिकारिता विभाग की अनुदान मांगें भी ध्वनिमत से पारित कर दी गईं।
इससे पहले जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा अल्प अवधि में कई महत्वपूर्ण कार्य किये गए हैं तथा कई नयी योजनाएं शुरू की हैं।
उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्र में सामुदायिक वनाधिकार संभावित क्षेत्रों के आकलन के लिए 'एटलस' तैयार की जा रही है। इसके माध्यम से ऐसे संभावित क्षेत्रों में सामुदायिक वनाधिकार पट्टे जारी कर विकास कार्य किये जा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि सामुदायिक वनाधिकार क्षेत्रों में विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए गोविन्द गुरु जनजाति क्षेत्र विकास योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है।
चर्चा के बाद सदन ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी।
सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अनुदान मांगों को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मांगों पर हुई बहस का जवाब दिया। हालांकि उनकी एक टिप्पणी पर कांग्रेस के विधायकों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने मंत्री की टिप्पणी को असंसदीय बताते हुए कार्यवाही से हटाने की मांग की।
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि कुछ भी असंसदीय होगा तो वह उसे हटवा देंगे। लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी के बाद सदन से बहिर्गमन कर दिया।
इससे पहले, मांगों पर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविता ‘ठाकुर का कुआं’ पढ़ते हुए कहा कि 'जो भी इस बजट को पढ़ेगा वो इस कविता को महसूस करेगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में कुछ भी नहीं है ‘सब ठाकुर का है।’ इस पर सत्तापक्ष के विधायकों ने आपत्ति जताई।
भाषा पृथ्वी कुंज