नयी दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए और इसके उपाध्यक्ष समेत अन्य अधिकारियों को एक महिला के नाम पर एक भूखंड का हस्तांतरण विलेख निष्पादित न करके जानबूझकर न्यायिक आदेशों की अवहेलना करने का बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया।
उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष और उप निदेशक (भूमि निपटान) को 30 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने को कहा है।
न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने कहा, ‘‘पूर्व में हुई चर्चा के मद्देनजर, प्रतिवादी संख्या 2/डीडीए और उसके अधिकारियों को इस अदालत के निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए दोषी ठहराया जाता है और उन पर न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 117 और 128 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।’’
उच्च न्यायालय ने डीडीए को अपने उपाध्यक्ष के माध्यम से चार सप्ताह के भीतर रोहिणी के सेक्टर 8 में एक संपत्ति के संबंध में याचिकाकर्ता महिला के पक्ष में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करने का निर्देश दिया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘स्टाम्प पेपर की लागत और पंजीकरण शुल्क सहित हस्तांतरण विलेख की पूरी लागत प्रतिवादी संख्या 2/डीडीए द्वारा वहन की जाएगी।’’
शुरू में, महिला ने उस भूखंड के आवंटन की मांग को लेकर उच्च न्यायालय का रुख किया था, जो पहले उसके दिवंगत पति को आवंटित किया गया था और बाद में पूरा भुगतान करने के बावजूद उसे रद्द कर दिया गया था।
बाद में, एक अन्य भूखंड आवंटित किया गया जो कुछ मुकदमेबाजी में उलझा हुआ था जिसके बाद महिला ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसने उसकी याचिका स्वीकार कर ली।
बार-बार आश्वासन दिये जाने के बावजूद डीडीए महिला को भूखंड आवंटित करने में विफल रहा और कथित तौर पर अदालत के आदेश की अवहेलना की।
भाषा

देवेंद्र