लंदन, 18 जुलाई (भाषा) ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर ने ‘ब्रेक्जिट’ के बाद 27 देशों के समूह यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ संबंध बेहतर करने के लिए दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड के ऑक्सफोर्डशायर में ईयू के नेताओं के साथ बैठक की।
ब्रिटेन 2016 में ईयू से बाहर निकलने के पक्ष में जनमत संग्रह के बाद से इस समूह का सदस्य नहीं है।
ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की जन्मस्थली ब्लेनहेम पैलेस में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय (ईपीसी) की बैठक में स्टॉर्मर ने ‘ब्रेक्जिट’ के बाद यूरोप के साथ देश के संबंधों के लिए एक नयी दिशा निर्धारित करने पर जोर दिया ताकि अवैध प्रवासन और रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
कंजरवेटिव पार्टी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों से मौजूदा सरकार को अलग करते हुए, लेबर पार्टी के नेता स्टॉर्मर ने दोहराया कि रवांडा में अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की ‘‘अव्यावहारिक’’ योजना को ‘‘रद्द’’ कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन कभी भी मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन (ईसीएचआर) से पीछे नहीं हटेगा।
स्टॉर्मर ने कहा, ‘‘ईपीसी की बैठक इस सरकार के यूरोप के प्रति नए दृष्टिकोण की शुरुआत करेगी, जिससे न केवल हमें अभी लाभ होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ होगा। इसके तहत यूरोप में लोगों की तस्करी करने वाले नेटवर्क को खत्म करना, यूक्रेन में (रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर) पुतिन की बर्बर कार्रवाइयों और पूरे यूरोप में अस्थिरता पैदा करने वाली गतिविधियों के खिलाफ खड़ा होना शामिल है।’’
स्टॉर्मर ईपीसी के प्रवासन कार्य समूह की बैठक में भी शामिल हुए जिसमें इटली, अल्बानिया, जर्मनी, माल्टा, डेनमार्क, हंगरी, नीदरलैंड और स्लोवाकिया के नेता आए थे।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ‘डाउनिंग स्ट्रीट’ ने कहा कि सरकार देश की सीमाओं पर नियंत्रण रखने के लिए प्रवासन और आर्थिक विकास साझेदारी (एमईडीपी) से 100 से अधिक गृह कार्यालय कर्मचारियों को एक नयी त्वरित वापसी इकाई में तैनात कर रही है।
इसका अर्थ यह होगा कि भारत जैसे निर्दिष्ट ‘‘सुरक्षित’’ देशों से प्राप्त शरण के आवेदनों पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी तथा अवैध प्रवासियों को उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा।
ईपीसी नेताओं की एक अखिल यूरोपीय बैठक है, जिसमें यूरोपीय संघ के संस्थानों के प्रमुख शामिल हैं। ईपीसी में पहली बार उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो), यूरोप परिषद तथा यूरोप में सुरक्षा एवं सहयोग संगठन (ओएससीई) के नेताओं को भी शामिल किया गया है।
भाषा आशीष