चंडीगढ़, 17 जुलाई (भाषा) पंजाब के राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को राज्य संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दिए बिना ही लौटा दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023 और तीन अन्य विधेयक पिछले साल जून में दो दिवसीय सत्र में पंजाब विधानसभा द्वारा पारित किए गए थे, लेकिन राज्यपाल ने सत्र को ‘‘स्पष्ट रूप से अवैध’’ कहा था।
पिछले वर्ष नवम्बर में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि 19-20 जून का सत्र संवैधानिक रूप से वैध था और उसने पंजाब के राज्यपाल को विधानसभा सत्र द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023 में राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को राज्य संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने का प्रावधान है।
पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने हालांकि इस विधेयक को दो अन्य विधेयकों सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 और पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2023 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लिया था।
बाद में इन तीनों विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था।
सूत्रों ने बताया कि पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023 को राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले बिना मंजूरी के लौटा दिया था।
इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पंजाब इकाई के नेता सुभाष शर्मा ने बुधवार को राष्ट्रपति के फैसले की सराहना की।
शर्मा ने कहा, ‘‘हम कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री असंवैधानिक काम कर रहे हैं और इस घटना ने इस पर मुहर लगा दी है। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अब इससे सबक लेंगे और कोई असंवैधानिक काम नहीं करेंगे।’’
भाषा

देवेंद्र