नयी दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने सफदरजंग अस्पताल के एक न्यूरोसर्जन को जमानत दे दी है, जिसे मरीजों को उनकी सर्जरी जल्दी कराने के लिए एक विशेष स्टोर से अत्यधिक कीमतों पर सर्जिकल उपकरण खरीदने के लिए मजबूर करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
विशेष न्यायाधीश अनिल अंतिल ने मनीष रावत को राहत प्रदान करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई अभी शुरू होनी है और इसे समाप्त होने में काफी समय लगने की संभावना है।
न्यायाधीश ने अभियुक्त पर विभिन्न शर्तें लगाईं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह किसी भी तरह से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों से संपर्क नहीं करेगा या उन्हें प्रभावित नहीं करेगा, तथा अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।
न्यायाधीश ने 16 जुलाई को पारित एक आदेश में कहा, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में और आवेदक/आरोपी की हिरासत अवधि को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य की पृष्ठभूमि में कि 29 मई, 2023 को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद से , यानी पिछले एक साल से अधिक समय से, कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हुई है और यह तथ्य कि मामले की सुनवाई समाप्त होने में काफी समय लगने की संभावना है, जो वास्तव में अभी शुरू होना बाकी है... रावत को नियमित जमानत पर रिहा किया जाता है।”
न्यायाधीश ने उन्हें 50,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत देने का निर्देश दिया तथा जांच अधिकारी को अपने मोबाइल नंबर भी देने का आदेश दिया।
सीबीआई ने रावत पर अस्पताल के स्थापित प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मरीजों से चिकित्सा परामर्श और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए भुगतान की मांग करने का आरोप लगाया था।
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