बेंगलुरु, 17 जुलाई (भाषा) कर्नाटक के अवसंरचना विकास, मध्यम एवं भारी उद्योग मंत्री एम.बी.पाटिल ने बुधवार को कहा कि सरकार कन्नड़ भाषियों के साथ-साथ उद्योगों के हितों की रक्षा करने के लिए विस्तृत चर्चा करेगी।
मंत्री ने प्रस्तावित कर्नाटक राज्य स्थानीय उद्योग कारखाना स्थापना अधिनियम विधेयक, 2024 के संबंध में व्यवसायिक दिग्गजों और उद्योगपतियों की चिंताओं को दूर करने के लिए सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ का सहारा लिया। प्रस्तावित विधेयक में ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी की नौकरियों में कन्नड़ भाषियों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।
मंत्री ने रेखांकित किया कि भारत वर्तमान में वैश्विक ‘चाइना प्लस वन’ नीति से प्रेरित विनिर्माण और औद्योगिक क्रांति का अनुभव कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रतिस्पर्धी युग में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में सभी राज्यों के लिए प्रतिस्पर्धा में आगे रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
पाटिल ने कहा, ‘‘कन्नड़ भाषियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए, मैं इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, आईटी-बीटी मंत्री, कानून मंत्री और श्रम मंत्री के साथ चर्चा करूंगा। हम व्यापक विचार-विमर्श करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उद्योगों के साथ-साथ कन्नड़ भाषियों के हितों की भी रक्षा की जाए।’’
उन्होंने कहा, ‘‘कर्नाटक एक प्रगतिशील राज्य है और हम सदी में एक बार होने वाली इस औद्योगिकीकरण की दौड़ में हारने का जोखिम नहीं उठा सकते। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी के हितों की रक्षा हो। उद्योगों को आश्वस्त किया जाता है कि उन्हें किसी भी तरह का डर या आशंका रखने की जरूरत नहीं है और वे निश्चिंत रह सकते हैं।’’
बायोकॉन की प्रबंध निदेशक किरण मजूमदार शॉ ने मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘एम बी पाटिल का यह बहुत ही विश्वास दिलाने वाला संदेश है जो उद्योग और निवेशक सुनना चाहते थे।’’
भाषा धीरज