बेंगलुरु, 17 जुलाई (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को निजी क्षेत्र की नौकरियों में ‘‘ कन्नड़ भाषियों को शत-प्रतिशत आरक्षण’’ देने को लेकर सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी अपनी पोस्ट को हटा लिया।
उन्होंने सोशल मीडिया मंच पर एक अन्य पोस्ट कर बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य के निजी उद्योगों और अन्य संस्थानों के प्रशासनिक पदों में 50 प्रतिशत और गैर प्रशासनिक पदों में 75 प्रतिशत आरक्षण कन्नड़ भाषियों को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
सिद्धरमैया ने कहा, ‘‘ हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड भाषियों को अपनी मातृभूमि में सुगम जीवन जीने का अवसर दिया जाए। हम कन्नड हितैषी सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नड भाषियों का कल्याण है।’’
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को ‘एक्स’ पर जारी पोस्ट में कहा था, ‘‘ मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी की नौकरियों को शत प्रतिशत कन्नड भाषियों के लिए आरक्षित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई है।’’
सिद्धरमैया के करीबी सूत्रों ने बताया, ‘‘संभवत: उन्होंने अपने संदेश में सुधार किया है। प्रस्तावित विधेयक में कभी शत-प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इसलिए, उन्होंने पूर्व के संदेश को हटा दिया और नये संदेश में गलती सुधारी।’’
भाषा धीरज