नयी दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा) वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट से पहले सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह इसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा करेगी। विशेषज्ञों ने यह अनुमान जताया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में 2024-25 का बजट पेश करेंगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि उनकी उम्मीद है कि सरकार स्वच्छ ऊर्जा उद्योग के लिए नीति-संबंधी उपायों, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) और प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा कर सकती है।
इक्रा लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख- कॉरपोरेट रेटिंग गिरीश कुमार कदम ने कहा, “उम्मीद है कि बजट का मुख्य ध्यान हरित वृद्धि पर आधारित रहेगा... उम्मीद करते हैं कि बजट में नवीकरणीय ऊर्जा, भंडारण, पारेषण और वितरण नेटवर्क को मजबूत करने की योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।”
डेलॉयट में ऊर्जा, संसाधन एवं औद्योगिक क्षेत्र के उद्योग प्रमुख अश्विन जैकब ने कहा, “सरकार से यह भी अपेक्षा है कि वह सभी कार्बन क्रेडिट और नवीकरणीय ऊर्जा क्रेडिट (आरईसी) की बिक्री पर रियायती कर दर प्रदान करेगी। ...तथा यह सिर्फ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा मान्य कार्बन क्रेडिट तक सीमित न हो।
उन्होंने घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए रिफाइनरी और उर्वरक जैसे क्षेत्रों के लिए हाइड्रोजन खरीद दायित्व (एचपीओ) की भी सिफारिश की।
भाषा अनुराग