नयी दिल्ली, 16 जुलाई (भाषा) सरकार ने दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल के बॉन्ड बकाया के लिए 92 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कदम उठाया है और आने वाले दिनों में ब्याज देनदारी के लिए 64 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भी भुगतान किया जाएगा। एक सरकारी सूत्र ने यह जानकारी दी।
सरकार की ओर से यह मदद मिलने से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के लिए संकट की स्थिति टल गई है। दूरसंचार कंपनी अपने ऋण दायित्वों, खासकर सरकारी गारंटी वाले बॉन्ड के संबंध में भुगतान संकट की कगार पर पहुंच गई थी।
पिछले हफ्ते कर्ज में डूबी कंपनी ने धन की कमी के कारण कुछ बॉन्डधारकों को ब्याज भुगतान करने में असमर्थता जताई थी।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अगस्त में देय ब्याज बकाये को चुकाने के लिए भी इस महीने के अंत में 64 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।
कुछ बॉन्ड पर दूसरा अर्ध-वार्षिक ब्याज (7.59 प्रतिशत) 20 जुलाई को देय है।
बढ़ते वित्तीय संकट के बीच एमटीएनएल ने पिछले सप्ताह शेयर बाजार को बताया था कि वह 'पर्याप्त कोष के अभाव में' कुछ बॉन्डधारकों को ब्याज भुगतान कर पाने में असमर्थ है।
दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार सेवाएं देने वाली सरकारी कंपनी एमटीएनएल का ग्राहक आधार पिछले वर्षों में लगातार घटा है। एमटीएनएल का घाटा वित्त वर्ष 2022-23 के 2,915.1 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 3,267.5 करोड़ रुपये हो गया।
पिछले वित्त वर्ष में एमटीएनएल का परिचालन राजस्व 14.6 प्रतिशत घटकर 798.56 करोड़ रुपये रह गया।

भाषा प्रेम प्रेम