जयपुर, 16 जुलाई (भाषा) राजस्थान सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ उन्हें देने के लिए संकल्पित है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में यह बात कही।
गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ देने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि श्रमिक कल्याण की योजनाओं के लंबित आवेदनों का वरीयतानुसार निस्तारण किया जा रहा है।
मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का श्रम मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे।
उन्होंने सदन को बताया कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गत पांच वर्ष में प्राप्त श्रमिक उपकर का लगभग 53 फीसदी ही श्रमिक कल्याण के लिए उपयोग किया गया। पूर्ववर्ती सरकार के समय करीब 2,537 करोड़ श्रमिक उपकर से आय प्राप्त हुई, जिसमें से करीब 1,356 करोड़ ही उनकी योजनाओं पर खर्च किये गए। उन्होंने कहा कि इस दौरान वित्त की उपलब्धता पर भी श्रमिकों को पूर्ण लाभ नहीं दिया गया।
उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि शुभ शक्ति योजना के तहत नागौर में श्रमिकों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने निरस्त आवेदनों की भी जांच कराकर समुचित कार्रवाई करने के लिए कहा।
भाषा पृथ्वी कुंज