नयी दिल्ली, 16 जुलाई (भाषा) प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण-पत्र शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि से असंतुष्ट पेट्रोल डीलरों की हड़ताल के तहत मंगलवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) केंद्र बंद रहे।
दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (डीपीडीए) ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है।
दिल्ली सरकार ने करीब 13 साल के अंतराल के बाद 11 जुलाई को पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र शुल्क में बढ़ोतरी की। यह बढ़ोतरी 20 रुपये से 40 रुपये के बीच है।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पूर्व में कहा था कि दिल्ली सरकार द्वारा नयी दरें अधिसूचित किये जाते ही लागू हो जाएंगी।
रविवार को जारी एक बयान में डीपीडीए ने कहा कि पीयूसीसी की दरें इससे पहले छह साल के अंतराल के बाद 2011 में संशोधित की गई थीं और प्रतिशत वृद्धि 70 प्रतिशत से अधिक थी।
बयान में कहा गया है, ‘‘दिल्ली सरकार द्वारा 13 वर्षों के बाद अब घोषित दर वृद्धि मात्र 35 प्रतिशत है, जबकि पीयूसी केंद्र के संचालन में हमारे सभी खर्च कई गुना बढ़ गए हैं, 2011 से 2024 तक केवल मजदूरी ही तीन गुना बढ़ी है।’’
परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ग्राहकों और पेट्रोल डीलरों को ध्यान में रखते हुए यह बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है।
अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली में करीब 945 पीयूसी केंद्र हैं, जिनमें करीब 600 पेट्रोल पंप पर हैं।
भाषा यासिर