नयी दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया कि 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जेलों में बंद करीब 870 दोषी मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में बताये जाने के बाद अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करना चाहते हैं।
नालसा ने न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ को बताया कि उसे इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) से जवाब मिले हैं।
नालसा के अनुसार, यह बात उस वक्त पता चली जब विभिन्न जेलों का दौरा करने वाले वकीलों ने कानूनी सहायता उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान के बारे में दोषियों से बातचीत की।
जेलों में कैदियों की बढ़ती भीड़ से संबंधित मामले में न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने कहा कि 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विधिक सेवा प्राधिकरणों से कोई जवाब नहीं मिला है।
पीठ ने इस दलील पर गौर किया कि नालसा इन 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विधिक सेवा प्राधिकरणों को इन 870 दोषियों के मामलों में अपील दायर करने के लिए कदम उठाने की सलाह देगा।
इस मामले को चार सप्ताह बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।
भाषा सुरेश