मुंबई, 15 जुलाई (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने राज्य के जेल अधिकारियों द्वारा बार-बार ‘‘लापरवाह’’ तरीके से ऐसे आदेश पारित करने के रवैये की निंदा की है, जिसमें दोषियों को पैरोल और फरलो का लाभ देने से इनकार कर दिया जाता है।
न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने 10 जुलाई को अपने आदेश में कहा कि केवल इसलिए कि स्थानीय पुलिस थाने की रिपोर्ट में किसी दोषी की पैरोल या फरलो पर आपत्ति उठाई गई है, जो कि अधिकतर बिना किसी आधार के होती है, उनके पैरोल या फरलो के लाभ में कटौती नहीं की जा सकती।
अदालत हत्या के मामले में दोषी तबरेज खान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें जेल अधिकारियों द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें खान को इस आधार पर फरलो देने से इनकार कर दिया गया था कि स्थानीय पुलिस थाने ने प्रतिकूल रिपोर्ट पेश की गयी थी।
उच्च न्यायालय ने जेल अधिकारियों के फैसले को खारिज कर दिया और खान को फरलो प्रदान की।
उच्च न्यायालय ने कहा कि अगस्त 2022 में राज्य कारागार विभाग ने एक परिपत्र जारी कर जेल अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे केवल प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर पैरोल और फरलो आवेदनों को अस्वीकार न करें।
उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद और भरोसा है कि जेल एवं सुधार सेवाओं के महानिरीक्षक अपने विभाग द्वारा जारी इन निर्देशों/दिशानिर्देशों के प्रति सचेत हैं।’’
भाषा शफीक