नयी दिल्ली, 14 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) प्रमुख के. चंद्रशेखर राव के मुख्यमंत्रित्व काल में बिजली क्षेत्र की कथित अनियमितताओं की जांच के लिए आयोग गठित करने के खिलाफ उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।
राव ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है जिसमें आयोग गठन को अवैध घोषित करने की उनकी याचिका रद्द कर दी गयी है।
यह याचिका प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
अपनी याचिका में राव ने तेलंगाना सरकार के उस आदेश को ‘अवैध’ घोषित करने की मांग की है, जिसमें तेलंगाना बिजली वितरण कंपनियों द्वारा छत्तीसगढ़ से बिजली की खरीद और टीएसजीईएनसीओ (तेलंगाना राज्य विद्युत उत्पादन निगम) द्वारा मनुगुरु में भद्राद्री ताप विद्युत संयंत्र तथा दामार्चेरला में यदाद्री ताप विद्युत संयंत्र के निर्माण पर उनकी सरकार द्वारा लिये गए निर्णयों की सत्यता और औचित्य की न्यायिक जांच करने के लिए जांच आयोग का गठन किया गया है।
केसीआर के नाम से मशहूर के. चंद्रशेखर राव की अगुवाई वाली भारत राष्ट्र समिति 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से हार गई।
एक जुलाई के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपनी याचिका में उन्होंने पक्षपात का आरोप लगाया है और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एल नरसिम्हा रेड्डी को आयोग के प्रमुख के रूप में बने रहने को ‘अवैध’ घोषित किये जाने का अनुरोध किया है।
उच्च न्यायालय ने अपने 22 पन्नों के आदेश में कहा कि राव द्वारा अदालत के समक्ष पेश की गई सामग्री में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे यह संकेत मिले कि ‘‘प्रतिवादी संख्या-तीन (रेड्डी)’’ ने अपने समक्ष लंबित मुद्दों पर पहले से ही निर्णय ले लिया है।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता कि प्रतिवादी ने मुख्य न्यायाधीश के संवैधानिक पद को संभाला है और एक संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में काम किया है।
भाषा सुरेश