अहमदाबाद, 12 जुलाई (भाषा) गुजरात सरकार ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने नौका विहार गतिविधियों को विनियमित करने के लिए मसौदा नियम तैयार कर लिए हैं, ताकि 18 जनवरी को वडोदरा में हुई नाव पलटने जैसी दुर्घटनाएं दोबारा न हों।
वडोदरा शहर के हरनी क्षेत्र में 18 जनवरी को मोटनाथ झील में एक नाव पलट जाने से 12 छात्रों और दो शिक्षकों की मौत हो गई।
मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ इस घटना पर स्वत:संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने पीठ को बताया कि राज्य सरकार ने अंतरदेशीय पोत अधिनियम 2021 के तहत गुजरात अंतरदेशीय पोत (श्रेणी ‘सी’ अंतरदेशीय जहाजों का पंजीकरण, सर्वेक्षण और संचालन) नियम 2024 तैयार किया है।
त्रिवेदी ने बताया कि श्रेणी ‘सी’ जहाज का तात्पर्य 10 मीटर से कम लंबाई वाले किसी भी मनोरंजन यान या नाव से है।
सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में डाले गए नियमों में नाव मालिकों का पंजीकरण, नावों के लिए ‘फिटनेस प्रमाण पत्र’ प्राप्त करने की प्रक्रिया, सर्वेक्षक द्वारा निरीक्षण, नाव संचालक की भूमिका और जिम्मेदारी, नाव की क्षमता का उल्लेख, नाव पर अग्नि और जीवन रक्षक उपकरणों की स्थापना आदि शामिल हैं।
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