नयी दिल्ली, 12 जुलाई (भाषा) केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के उन आरोपों को खारिज कर दिया है कि वह राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए धन रोक रही है।
केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु में रेलवे, राजमार्गों, हवाई अड्डों और सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं के लिए वित्तीय मदद में काफी वृद्धि की है।
सूत्रों ने बताया कि 2009 से 2014 के बीच रेलवे के विकास के लिए तमिलनाडु को आवंटित बजट औसतन लगभग 879 करोड़ रुपये प्रति वर्ष था, जबकि केंद्र सरकार ने 2024-25 के अंतरिम बजट में राज्य के लिए 6,331 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।
सूत्रों ने बताया कि इस रिकॉर्ड बजट के परिणामस्वरूप तमिलनाडु में नयी रेल लाइन का निर्माण, विद्युतीकरण, नयी ट्रेन का संचालन, स्टेशनों का विकास और यात्री सुविधाओं में वृद्धि का काम रिकॉर्ड गति से हो रहा है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में राजमार्गों की कुल लंबाई 2014 के 4,985 किलोमीटर से बढ़कर 6,806 किलोमीटर हो गई है।
उन्होंने बताया कि केंद्र तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में कुल दो लाख करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है।
सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र ने पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु में 15 लाख से अधिक आवासों के निर्माण के लिए 20,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने तमिलनाडु में मनरेगा के तहत 13,392.89 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो 2023-24 में देश भर में कुल खर्च का 12.71 प्रतिशत है।
भाषा आशीष