हेलसिंकी, 12 जुलाई (एपी) फिनलैंड ने एक विवादास्पद विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो सीमा रक्षकों को पड़ोसी देश रूस से प्रवेश करने का प्रयास करने वाले अन्य देशों के प्रवासियों को वापस भेजने और उनके शरण के आवेदनों को अस्वीकार करने की अनुमति देगा।
विधेयक का उद्देश्य नॉर्डिक राष्ट्र में प्रवेश करने से प्रवासियों को रोकने के लिए अस्थायी उपाय पेश करना है। फिनलैंड ने रूस पर सीमा के जरिये बड़ी संख्या में प्रवासियों को भेजने का आरोप लगाया था।
फिनलैंड में 200 सदस्यों वाली संसद ‘एडुस्कुंटा’ में इस अस्थायी कानून के पक्ष में 167 सांसदों ने मतदान किया। यह कानून एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा। लेफ्ट एलायंस और ग्रीन लीग के 31 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया।
मानवाधिकार समूहों का कहना है कि यह कानून फिनलैंड के संविधान, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय अधिकार प्रतिबद्धताओं और यूरोपीय संघ द्वारा किए गए वादों तथा फिनलैंड द्वारा हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय संधियों के विरूद्ध है।
राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो की मध्य दक्षिणपंथी सरकार ने कहा था कि रूस द्वारा जानबूझकर प्रवासियों को सामान्यतः कड़ी सुरक्षा वाले रूस-फिनलैंड सीमा क्षेत्र में भेजने की चालों से निपटने के लिए यह कानून आवश्यक है।
नाटो का सदस्य बनने के बाद फिनलैंड ने पिछले वर्ष रूस के साथ लगी 1,340 किमी लंबी सीमा को बंद कर दिया था, क्योंकि तीन महीनों के भीतर बिना उचित दस्तावेज या वीजा के 1,300 से अधिक प्रवासी देश में प्रवेश कर गए थे।
पिछले वर्ष और इस वर्ष के आरंभ में आने वाले अधिकतर प्रवासी मध्य पूर्व और अफ्रीका से हैं। ये प्रवासी मुख्यत: अफगानिस्तान, मिस्र, इराक, सोमालिया, सीरिया और यमन जैसे देशों से आए।
एपी आशीष