नयी दि्ल्ली, 12 जुलाई (भाषा) भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के प्रमुख रवि मित्तल ने शुक्रवार को दिवाला पेशेवरों से यथासंभव पारदर्शी होने, संबद्ध पक्षों को अधिक जानकारी मुहैया कराने और बेहतर बकाया वसूली के लिए दबाव वाली परिसंपत्तियों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा।
मित्तल ने इसके साथ ही कहा कि कर्ज समाधान प्रक्रिया को पूरा करने में 'वास्तविक नवाचार' दिखाने के लिए कर्ज समाधान पेशेवरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
दबाव वाली परिसंपत्तियों का समाधान करने के लिए बने कानून दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की मदद से कर्जदाताओं को 3.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक वापस करने में मदद मिली है।
मित्तल ने दिवाला पेशेवरों से समाधान प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि परिसंपत्तियों को संसाधन जुटाने वाली प्रक्रिया के तौर पर बेचा जाए।
उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की शीर्ष संस्था आईसीएआई के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘अगर किसी दबाव वाली कंपनी का परिसमापन होता है तो किसी को भी इसका श्रेय नहीं मिलता है।" उन्होंने कहा कि समाधान के तहत परिसंपत्तियों से संबंधित सूचना ज्ञापन की गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
उन्होंने दिवाला पेशेवरों से कहा, "जितना संभव हो उतना पारदर्शी बनें और हितधारकों के लिए यथासंभव अधिक जानकारी उपलब्ध कराएं। ऐसे कदम रकम वसूली को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे।"
इसके साथ ही आईबीबीआई प्रमुख ने कहा कि मौजूदा वसूली दर खराब नहीं है। उन्होंने कहा कि आईबीसी के तहत स्वीकृत दावों में से लगभग 32 प्रतिशत की वसूली की गई है, जबकि उचित मूल्य के आधार पर वसूली दर 80 प्रतिशत से अधिक है।

भाषा प्रेम प्रेम