गुवाहाटी, 12 जुलाई (भाषा) जल संरक्षण में विद्यार्थियों की भूमिका को मान्यता देने वाले असम सरकार के 'जल दूत' कार्यक्रम का अब देशभर में संचालित सीबीएसई के विद्यालयों में अनुकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
इस संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से जारी परिपत्र को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर साझा करते हुए शर्मा ने कहा, ‘‘ असम की एक और अनूठी पहल लोगों की नजर में आयी है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सीबीएसई ने अपने सभी विद्यालयों में असम सरकार के कार्यक्रम ‘जल दूत’ को लागू करने का निर्देश दिया है। यह व्यावहारिक कार्यक्रम जल संरक्षण की समुदाय की कोशिशों से विद्यार्थियों को जोड़ता है।’’
केंद्र सरकार के‘जल शक्ति अभियान: कैच द रेन’ अभियान के तहत जल दूत कार्यक्रम, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, गहन वनरोपण और अन्य संबद्ध गतिविधियों पर केंद्रित है।
अधिकारियों ने बताया कि जल शक्ति मिशन-असम ने इस पहल की शुरुआत की है। इसके तहत कक्षा 8 से 12 तक के उन विद्यार्थियों को ‘विद्यार्थी चैंपियन’ बनाया जाता है जो जल संरक्षण जैसी अन्य गतिविधियों के अलावा अपने इलाके में पाइप जलापूर्ति योजनाओं का आकलन करते हैं।
भाषा धीरज