नयी दिल्ली, 12 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के एक कोर समूह ने बंधुआ मजदूरों के अधिकारों और कल्याण के लिए कई सुझाव दिए हैं जिनमें ‘मानव तस्करी’ की व्याख्या का विस्तार कर इसके दायरे में बंधुआ मजदूरों को भी शामिल करने तथा राज्यों के बीच उनके प्रवास के दौरान उन पर नजर रखने के लिए एक अंतरराज्यीय प्रकोष्ठ स्थापित करने की सिफारिश शामिल है।
ये सुझाव राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाहक प्रमुख विजया भारती सयानी की अध्यक्षता में आयोजित कोर समूह की बैठक में दिए गए। सयानी ने इस बात पर जोर दिया कि बंधुआ मजदूरी से मुक्त हुए लोगों के पुनर्वास के लिए एक ‘‘एकीकृत और दीर्घकालिक रणनीति’’ की आवश्यकता है, ताकि समाज में सम्मान के साथ उनका पुनः एकीकरण सुनिश्चित हो सके।
एनएचआरसी द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में उनके हवाले से कहा गया कि तमाम प्रयासों और कानूनी प्रावधानों के बावजूद कई लोग अब भी ‘‘जबरन और बंधुआ मजदूरी में फंस जाते हैं।’’
उन्होंने कहा कि बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों में जन जागरूकता अभियान, अधिकारों को लेकर जागरुकता अभियान, वयस्क साक्षरता कार्यक्रम, श्रमिक संगठन, आय सृजन और व्यावसायिक कौशल विकास शामिल होना चाहिए।
काम के लिए विभिन्न राज्यों में जाने वाले बंधुआ मजदूरों पर नजर रखने के लिए एक अंतरराज्यीय प्रकोष्ठ की स्थापना करना, श्रम अनुबंध तंत्र को औपचारिक बनाना तथा मानव तस्करी की व्याख्या का विस्तार करके इसमें बंधुआ मजदूरी को भी शामिल करने का बैठक में सुझाव दिया गया।
बैठक के दौरान एक पोर्टल बनाने का सुझाव भी दिया गया, जहां अनौपचारिक श्रमिक अपने गृह राज्यों के बाहर नौकरी पाने के लिए अपना पंजीकरण करा सकें।
कोर समूह ने सुझाव दिया कि एनएचआरसी बंधुआ मजदूरी की शिकायत दर्ज करने के लिए एक समर्पित तंत्र विकसित कर सकता है।
बैठक में एनएचआरसी के महासचिव भरत लाल, वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी शामिल हुए।
भाषा सिम्मी