बेंगलुरु, 12 जुलाई (भाषा) कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित वित्तीय अनियमितताओं की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) मामले की जांच कर रहा है।
शिवकुमार कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रमुख भी हैं। उन्होंने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के तहत पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को एसेंजी द्वारा हिरासत में लिए जाने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा,‘‘ हम (राज्य सरकार) एसआईटी के माध्यम से जांच कर रहे हैं, इसकी (ईडी जांच) कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वे जांच कर रहे हैं। मैं इसके बारे में पता करूंगा और फिर इस पर कुछ कहूंगा।’’
कथित अनियमितताओं के मद्देनजर नागेंद्र ने छह जून को अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।
ईडी ने पिछले दो दिनों में नागेंद्र और सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक बसनगौड़ा दद्दाल से जुड़े परिसरों सहित कई परिसरों पर छापे मारे थे। दद्दाल कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के अध्यक्ष भी हैं।
शिवकुमार ने मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी को दिया गया भूखंड शामिल है, को लेकर मैसूरु में भाजपा के विरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘मैसूरु में वे (भाजपा) राजनीति कर रहे हैं क्योंकि इसमें (आरोपों में) कोई सच्चाई नहीं है। जब समय आएगा, हम इसका जवाब देंगे।’’
शिवकुमार ने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा, ‘‘जो कुछ भी हुआ है, वह भाजपा के कार्यकाल में हुआ है...। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वह बताना चाहते हैं कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक नहीं है। ’’
भाषा शोभना