हैदराबाद, 12 जुलाई (भाषा) केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि पाठ्यक्रम में मनुस्मृति को शामिल करने के प्रस्ताव को कुलपति ने खारिज कर दिया है और ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं किया गया।
प्रधान ने हैदराबाद में संवाददाताओं से कहा कि जब उन्हें इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने बृहस्पतिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से बात की।
उन्होंने कहा, ‘‘कल हमें जानकारी मिली कि ‘मनुस्मृति’ विधि संकाय पाठ्यक्रम का हिस्सा होगी। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से बात की और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कुछ विधि संकाय सदस्यों ने न्यायशास्त्र अध्याय में कुछ बदलाव का प्रस्ताव दिया है। लेकिन यह प्रस्ताव दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के पास आया....आज अकादमिक परिषद की बैठक है। परिषद की बैठक में ऐसे किसी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया गया...कल ही कुलपति ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।’’
उन्होंने कहा कि सरकार संविधान की सच्ची भावना को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी धर्म ग्रंथ के किसी भी विवादास्पद हिस्से को शामिल करने का कोई सवाल ही नहीं है।
कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के छात्रों को ‘मनुस्मृति’ पढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर केंद्र पर हमला बोला और आरोप लगाया कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘सलामी रणनीति’ का हिस्सा है ताकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा संविधान पर ‘हमला’ करने के दशकों पुराने प्रयास को पूरा किया जा सके।
भाषा
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