नयी दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा) दिल्ली पुलिस ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे साजिश रचने के कुछ आरोपियों द्वारा मामले में जांच की स्थिति जानने की मांग करते हुए दायर आवेदनों को बृहस्पतिवार को “दुर्भावनापूर्ण” और “मुकदमे में देरी करने के स्पष्ट इरादे” से दायर किया गया करार दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी आरोपी देवांगना कलिता, नताशा नरवाल (संयुक्त आवेदन), आसिफ इकबाल तन्हा, मीरान हैदर और अतहर खान द्वारा दाखिल चार आवेदनों पर सुनवाई कर रहे थे।
विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा, “राहत देने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और ये याचिकाएं मुकदमे में देरी करने के स्पष्ट इरादे से दायर की गयी हैं।”
प्रसाद ने कहा, “इन आवेदनों के कारण सुनवाई पिछले साल 11 सितंबर से अब तक विलंबित हो चुकी है।” उन्होंने कहा, “आवेदकों ने जिन निर्णयों पर भरोसा किया है, वे उनके मामले में मदद नहीं करते हैं।”
दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष का आगे की जांच करने का अधिकार एक अबाधित अधिकार है। प्रसाद ने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का भी हवाला दिया, जिसके अनुसार, एक बार दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के अनुसार आरोपपत्र दाखिल हो जाने के बाद, पूरक आरोपपत्र की प्रतीक्षा किए बिना कार्यवाही जारी रह सकती है।
उन्होंने कहा, “अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए अपना मामला समाप्त कर दिया है कि अभियुक्तों के आवेदन दुर्भावनापूर्ण हैं और उनका उद्देश्य मुकदमे में देरी करना है।”
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई आठ अगस्त को तय की है। पूर्ववर्ती अदालत ने पिछले साल पांच अगस्त को आरोपों पर बहस के लिए दिन-प्रतिदिन की सुनवाई की तारीख तय की थी, जिसके बाद 11 सितंबर को जब अभियोजन पक्ष बहस शुरू करने वाला था, तो कलिता और नरवाल (संयुक्त) और तन्हा के वकीलों ने आपत्ति जताई थी कि अभियोजन पक्ष को जांच की स्थिति का खुलासा करने की आवश्यकता है।
इसके बाद अदालत ने आरोपियों को औपचारिक आवेदन दायर करने के लिए समय दिया और 14 सितंबर को दो आवेदन दायर किए गए।
भाषा प्रशांत