रायपुर, 10 जुलाई (भाषा) केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को छत्तीसगढ़ सरकार को सलाह दी कि वह राज्य में विकास की गति को तेज करने के लिए केंद्र द्वारा दिए गए धन का पूरा और समय पर उपयोग करे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय विद्युत तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने रायपुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में ऊर्जा तथा शहरी आवास और जनसुविधाएं विकसित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की।
उन्होंने ‘मंत्रालय’ में आयोजित बैठक में कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बिजली और आवास से संबंधित सभी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक सुधारवादी कदम उठाए जा रहे हैं और जनआकांक्षाओं के अनुरूप काम किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि लोगों को सस्ती और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक अनुदान योजनाएं संचालित की जा रही है तथा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं हैं।
खट्टर ने राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा दी जा रही सभी निधियों और अनुदानों का पूर्ण उपयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य में जिस तेजी से काम होंगे, उसी तेजी से भारत सरकार द्वारा राशि जारी की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य में विकास योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई कठिनाई नहीं आएगी।
अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने बैठक में सुझाव दिया कि ‘क्लीन सिटी’ के तहत रायपुर को मिली 100 बस का उपयोग नया रायपुर और रायपुर के बीच परिवहन सुविधा के लिए भी किया जा सकता है।
उन्होंने विद्युत विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों, स्मार्ट मीटर की स्थापना, विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में विद्युतीकरण और बिजली उत्पादन के लिए कोयला की उपलब्धता की समीक्षा की।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बैठक में कहा कि बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य में तेजी से काम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ जल्दी ही ‘विद्युत की अधिकता वाले राज्य ’ का दर्जा वापस पा लेगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य में पिछले छह महीनों में किसानों और छोटे कामगारों के लिए बिजली की उपलब्धता में सुधार आया है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत स्वीकृति के लिए लंबित 19,906 आवास और विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एकत्रित आवेदनों के अनुरूप राज्य को पुनरीक्षित केन्द्रांश के साथ करीब 50 हजार आवासों को प्राथमिकता से स्वीकृत करने का अनुरोध किया।
अधिकारियों ने बताया कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू तथा मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

भाषा संजीव