नयी दिल्ली, 10 जुलाई (भाषा) देश में वर्ष 2021-22 और 2023-24 के दौरान गैर-संस्थागत देखभाल वाले बच्चों की संख्या चार गुना बढ़ गई।
सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में 29,331 बच्चे गैर-संस्थागत देखभाल के दायरे में थे, लेकिन 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 62,675 और 2023-24 में 1,21,861 हो गई।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाल ही में लिखे एक पत्र में कहा कि यह वृद्धि कठिन परिस्थितियों में रहने वाले सभी बच्चों की परिवार जैसी देखभाल करने की सरकार की पहल के कारण हो सकती है।
हालांकि, मंत्रालय ने स्वीकार किया कि 2023-24 के दौरान गैर-संस्थागत देखभाल के लिए मंजूरी और धन आवंटन में वृद्धि के बावजूद जून, 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही तक अधिकतर राज्यों में खर्च कम रहा है।
इसने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से व्यय की समीक्षा करने और उसमें तेजी लाने को कहा है।
मंत्रालय ने कहा कि जिला स्तर के अधिकारियों को गैर-संस्थागत देखभाल के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सक्षम ‘आधार’ के जरिये धन जारी करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
गैर-संस्थागत देखभाल में बच्चों की संख्या में वृद्धि और ‘वात्सल्य मिशन’ के तहत इसके प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए मंत्रालय ने कहा कि मिशन पालन-पोषण देखभाल और बाद की देखभाल के लिए प्रति बच्चा 4,000 रुपये का मासिक अनुदान प्रदान करता है।
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