नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने देश के सभी अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा और घृणा अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने के मकसद से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे अपने यहां अनुमंडल के स्तर पर हर महीने "सर्वधर्म संवाद" बैठक का आयोजन करें जिसमे सभी समुदायों के लोग भाग लें।
आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी परामर्श में यह भी कहा गया है कि हर छह महीने पर जिले स्तर पर भी ऐसे बैठक का आयोजन किया जाए।
उसका कहना है कि अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हमलों और घृणा अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह की बैठक जरूरी है।
आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि हमलों और घृणा अपराध से समुदायों के बीच कड़वाहट और सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ता है।
उसने कहा कि नफरत , मानसिक कमजोरी और गुस्से के कारण होती है।
आयोग ने यह भी कहा, "प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। इसके अलावा यह नागरिकों और समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए घृणा अपराधों को अस्वीकार व उसकी निंदा करें। देश के कानून के अनुसार सरकार द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाए।"
उसके अनुसार, अधिकारियों को ऐसी असामाजिक, राष्ट्र-विरोधी ताकतों को रोकने और समाज में हिंसा की घटना को रोकने के लिए नागरिक समाज की भागीदारी को शामिल करते हुए व्यवस्था विकसित करनी चाहिए।
भाषा हक माधव