नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को देश के 760 में से 370 जिलों में विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएए) की स्थापना में विफलता पर कड़ा संज्ञान लिया, जिसका उद्देश्य परित्यक्त और सौंपे गए बच्चों की गोद लेने की प्रक्रिया को सुचारू बनाना था।
न्यायालय ने 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को आदेश दिया कि या तो वे आदेश का पालन करें या अवमानना ​​कार्यवाही का सामना करें।
शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार, सभी 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जनवरी, 2024 तक अनिवार्य रूप से प्रत्येक जिले में एसएए स्थापित करना था, लेकिन केवल पांच ने ही इसका अनुपालन किया है।
अब न्यायालय ने शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 30 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर उन्हें दो सितंबर को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह बताना होगा कि उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।
एसएए भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करती है, तथा उन्हें योग्य पाते हुए, दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित बच्चे को बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट के साथ उनके पास भेजती है।
किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्यात्मक एसएए का होना एक आवश्यक कानूनी आवश्यकता है।
केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने इस पर चिंता जताई, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 370 जिलों में एसएए की स्थापना नहीं करने पर अफसोस जताया तथा “दंडात्मक” कदम उठाने का फैसला किया।
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