नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकार शुल्क/सीमा कर वसूलने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का मंगलवार को निस्तारण कर दिया और याचिकाकर्ताओं को राहत पाने के लिए क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों का रुख करने की छूट दी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कई ट्रांसपोर्टर और टूर संचालकों की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया।
याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (परमिट) नियम, 2023 का कथित उल्लंघन कर प्राधिकार शुल्क/सीमा कर वसूला जा रहा है।
कुछ याचिकाकर्ताओं ने राज्यों द्वारा पहले ही वसूले जा चुके ऐसे शुल्क को वापस दिलाने का भी आग्रह किया।
पीठ ने कहा, “चूंकि राज्य के अधिनियमों, नियमों और विनियमों को चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सीमाओं पर सीमा कर/प्राधिकार शुल्क की मांग करना कानून के तहत गलत है। याचिकाओं को स्वीकार कराने के लिये याचिकाकर्ताओं को अधिनियम में निहित राज्य के प्रावधान को चुनौती देने पर विचार करना होगा।”
पीठ ने कहा, “हम इन मामलों पर उनके गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं कर रहे हैं, इसका एक और कारण यह है कि याचिकाकर्ताओं को अपने-अपने राज्य के अधिनियमों को चुनौती देने के लिए पहले अपने अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों का रुख करना चाहिए।”
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