मुंबई, नौ जुलाई (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार से जानना चाहा कि सांकेतिक भाषा में कार्यक्रम प्रसारित करके दिव्यांग छात्रों की शिक्षा को मजबूत करने के अपने निर्णय को लागू करने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं।
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने केंद्र से पूछा कि राज्य सरकार के फैसले को कैसे लागू किया जा सकता है।
वर्ष 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करने जैसे निर्णय लिए थे।
स्कूल शिक्षा एवं खेल विभाग को सांकेतिक भाषा दुभाषियों की मदद से इस पहल को लागू करना था, जिसके तहत कार्यक्रमों को सुबह और शाम दो घंटे के लिए डीडी सह्याद्री चैनल पर प्रसारित किया जाना था।
फरवरी 2022 में दाखिल एक हलफनामे में राज्य ने कहा था कि उसके पास इस उद्देश्य के लिए चार करोड़ रुपये का आवश्यक बजट नहीं है।
सरकार ने कहा कि टेलीविजन प्रसारण का मतलब यह होगा कि अगर छात्र कार्यक्रम देखने से चूक जाते हैं, तो वे इसे दोबारा नहीं देख पाएंगे इसलिए यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना बेहतर विकल्प होगा। हालांकि, दावा किया गया कि यूट्यूब पर प्रसारण के लिए ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने के वास्ते कोई कोष उपलब्ध नहीं है।
पीठ ने राज्य सरकार को एक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें बताया गया हो कि उसने निर्णयों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
अदालत ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार भी एक हलफनामा दाखिल करेगी कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को कैसे लागू किया जा सकता है।’’
हलफनामे छह सप्ताह में दाखिल करने होंगे।
अदालत ने गैर सरकारी संगठन ‘अनमप्रेम’ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान दिव्यांग छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं पर चिंता जताई गई थी।
भाषा शफीक