नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के लिए निर्धारित कोष में कथित हेराफेरी को लेकर कर्नाटक सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
मीडिया की एक खबर के बाद एनसीएससी ने कर्नाटक में अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) निधि में कथित हेराफेरी से जुड़े मुद्दे का स्वत: संज्ञान लिया है।
कर्नाटक के मुख्य सचिव को संबोधित एक आधिकारिक संदेश में, एनसीएससी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कर्नाटक सरकार ने पांच गारंटी योजनाओं के रूप में जानी जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए मूल रूप से एससीएसपी और टीएसपी के तहत निर्धारित 14,730 करोड़ रुपये को फिर से आवंटित करने का फैसला किया है।
आयोग ने एससी/एसटी समुदायों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने में इन निधियों के महत्व को भी रेखांकित किया।
कर्नाटक के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में एनसीएससी ने स्थिति की तात्कालिकता और महत्व पर जोर देते हुए इस मामले पर राज्य सरकार से सात दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है।
भाषा संतोष