नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की याचिका पर एक रियल एस्टेट कंपनी को मंगलवार को नोटिस जारी किया। सिंह ने निर्माण परियोजनाओं के प्रचार में उनकी निजता के अधिकारों के कथित उल्लंघन और राष्ट्रीय राजधानी में उन्हें आवासीय इकाई पर कब्जा देने में देरी के लिए मध्यस्थता कानून लागू करने का अनुरोध किया है।
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने सिंह द्वारा उनके और बिल्डर के बीच विवादों की सुनवाई और निर्णय के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति को लेकर दायर दो याचिकाओं पर ब्रिलियंट एटोइल प्राइवेट लिमिटेड से जवाब मांगा।
उच्च न्यायालय ने याचिका को पांच अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
वकील रिजवान के माध्यम से दायर याचिकाओं में से एक में क्रिकेटर ने कहा कि एक तरफ उनके और उनकी मां तथा दूसरी तरफ बिल्डर के बीच ब्रिलियंट एटोइल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हौज खास में ‘स्काई मेंशन’ नाम से शुरू की गई रियल एस्टेट परियोजना में 14 करोड़ रुपये से अधिक की कीमत के एक अपार्टमेंट की खरीद के लिए बिक्री समझौता किया गया था। इस परियोजना के लिए ‘रिसलैंड’ नाम प्रदर्शित किया गया था।
याचिका में दावा किया गया कि बिल्डर ने सहमति पत्र (एमओयू) की शर्तों और अपार्टमेंट का कब्जे देने के करार का कथित तौर पर उल्लंघन किया।
एमओयू के अनुसार, क्रिकेटर को परियोजना का प्रचार करना था। एमओयू 23 नवंबर, 2023 को समाप्त हो गया था। याचिका में कहा गया है कि एमओयू की समाप्ति के बावजूद बिलबोर्ड, परियोजना स्थल, सोशल मीडिया पोस्ट और लेखों में उनकी तस्वीरों के उपयोग सहित उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के कथित रूप से जारी व्यावसायिक उपयोग से वह व्यथित हैं।
पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि उनकी और अन्य की तस्वीरों का कथित रूप से लगातार उपयोग उनके कॉपीराइट, निजता के अधिकारों और उनके बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन है।
भाषा आशीष